पीएम आवास योजना में बदलाव! अब नए नियमों के तहत करें आवेदन, जानें आवेदन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो ग्रामीण इलाकों के परिवारों के लिए बेहद खुशी की बात है। अब तक जो परिवार बाइक, लैंडलाइन कनेक्शन या फ्रिज रखने की वजह से इस योजना से बाहर हो जाते थे, उन्हें भी पीएम आवास स्कीम का लाभ मिल सकेगा। आगरा जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब 690 ग्राम पंचायतों में सर्वे का काम तेज गति से चल रहा है।

नई व्यवस्था में क्या खास है?

इस बार की प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) सिस्टम जोड़ा गया है। मतलब यह कि जब भी कोई सर्वेयर या अधिकारी आपका डेटा एंट्री करेगा, तो उसे पहले अपना चेहरा स्कैन कराना होगा। यह टेक्नोलॉजी इसलिए लगाई गई है ताकि कोई गलत आदमी नकली सर्वे न कर सके। इससे transparency बढ़ेगी और corruption की संभावना कम होगी।

आगरा की परियोजना निदेशक रेनू कुमारी ने बताया कि जिले के 15 विकास खंडों में 262 सर्वेयर और कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है। ये सभी लोग घर-घर जाकर eligible candidates की जांच करेंगे और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनका डेटा अपडेट करेंगे।

किन परिवारों को मिलेगा फायदा?

पहले इस योजना में काफी सख्त नियम थे। अगर घर में बाइक, टीवी, फ्रिज या लैंडलाइन कनेक्शन था, तो आप automatically disqualify हो जाते थे। लेकिन अब सरकार ने यह समझा है कि ये सामान आज के समय में बेसिक जरूरत बन गए हैं। इसलिए अब इन चीजों के होने पर भी आवास योजना का लाभ मिल सकेगा।

साथ ही, मासिक आय की सीमा भी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इससे मिडल क्लास के ज्यादा परिवार इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। पहले यह limit काफी कम थी, जिससे बहुत से जरूरतमंद परिवार छूट जाते थे।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम

इस योजना में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब आवेदन सिर्फ महिला मुखिया के नाम से ही हो सकेगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि परिवार की महिला को घर की ownership मिले और उसकी स्थिति मजबूत हो।

आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी?

जो भी व्यक्ति खुद से ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है, उसे पहले फेस वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित documents की जरूरत होगी:

• आधार नंबर
• बैंक डिटेल्स (account number, IFSC code)
• MGNREGA जॉब कार्ड नंबर
• मोबाइल नंबर
• आय प्रमाण पत्र

ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवास प्लस साइट को अपडेट किया गया है। अब user interface ज्यादा simple है और step-by-step guidance मिलती है।

सर्वे टीम की जिम्मेदारी क्या है?

सर्वे टीम का काम सिर्फ डेटा collect करना नहीं है, बल्कि genuine beneficiaries की पहचान करना भी है। हर सर्वेयर को अपने designated area की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। वे घर-घर जाकर family की आर्थिक स्थिति, मौजूदा housing condition और योजना की eligibility criteria की जांच करेंगे।

सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए लाभार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक या सफाईकर्मी आपसे पैसे की मांग करता है, तो आप तुरंत हायर अथॉरिटी को complain कर सकते हैं।